कोण्या महायुद्धात एवढे सैनिक मारले गेले नाहीत. साथीच्या रोगाने एवढी माणसे दगावली नाहीत. जगात कोठेही एका व्यवसायातील एवढ्या लोकांनी आत्महत्या केल्याचे आढळत नाही. ही आपत्ती केवढ भारतातील शेतकऱ्यांवरच आली.शिशिर ऋतू यावा आणि जंगलातील झाडांची पाने पडावीत तसे येथे शेतकरी मरणाला कवटाळीत आहेत.
शेतकर्यांच्या आत्महत्या कधी पासून सुरु झाल्या, याचा इतिहास अजूनपर्यंत तरी कोणी लिहिलेला नाही,(आपल्याकडे शेतकर्यांच्या इतिहासापेक्षा भलत्याच इतिहासाला भलतेच महत्व दिले जाते, त्यामुळे शेतकर्यांच्या इतिहासाकडे कोणाचे लक्ष जात नाही.) महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या एका भाषणात कर्नाटकात एका शेतकरी कुटुंबाने आत्महत्या केल्याचा उल्लेख आलेला आहे. याचा अर्थ असा की, इंग्रजांच्या काळात देखील शेतकर्यांच्या आत्महत्या होत होत्या. स्वातंत्र्यानंतरही होत असाव्यात परंतु त्याची कोणी नोंद ठेवलेली नाही. अलीकडच्या काळात म्हणजे १९८६ साली चील-गव्हाण (जि. यवतमाळ)चे शेतकरी साहेबराव करपे यांनी पवनार येथे जाऊन तेथील आश्रमात सहकुटुंब आत्महत्या केली होती. हत्या करण्यापूर्वी त्यांनी एक पत्र लिहले होते. त्यात त्यांनी शेतकर्यांच्या वरील संकटे नमूद केली होती. एका खोलीतून नवरा-बायको व त्यांची चार मुलं, अशी सहा प्रेते बाहेर काढण्यात आली होती. या करूण घटनेने सारा महाराष्ट्र हादरला होता. त्यानंतर आत्महत्याच्या घटना सातत्याने घडू लागल्या. तेंव्हा एका स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या संदर्भात न्यायालयाने सरकारला शेतकर्यांच्या आत्महत्यांबाबत अभ्यास करून उपाय योजना करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सरकारी स्तरावर पहिल्यांदा शेतकरी आत्महत्यांची दखल घेतली गेली.(सरकारने आपणहून दखल घेतली नव्हती, हे लक्षात घ्या.) टाटा समाजशास्त्र संस्थेला अभ्यास करून अहवाल देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. शेतकरी आत्महत्यांसंबंधी पहिला अहवाल टाटा समाजशास्त्र संस्थेने तयार केला. तो इंटरनेटवर आजही उपलब्ध आहे. कालांतराने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने शेतकरी आत्महत्याची वेगळी नोंद घ्यायला सुरुवात केली. ही वेगळी नोंद होत असल्यामुळे अनेकांचा असा समज झाला की, जेंव्हा पासून नोद सुरु झाली तेंव्हा पासूनच शेतकर्यांच्या आत्महत्या सुरु झाल्या. ती वस्तुस्थिती नाही.ghat ही बाब मात्र स्पष्ट आहे की १९८५ नंतर शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होऊ लागल्या. सरकारी आकडेवारी नुसार २०१७ पर्यंत सुमारे सव्वा तीन लाख शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचा अभ्यास करून उपाय योजना सुचविण्यासाठी वेळोवेळी समित्या, अभ्यास गट नेमले गेले. त्यांचेही अहवाल आले. बहुतेक अहवालांनी शेतीवरचे कर्ज आणि सिंचनाचा आभाव ही कारणे सांगितली. कर्जमाफ्या झाल्या. सिंचनासाठी पकेज आले. पण आत्महत्या थांबल्या नाहीत. .शेवटी २००६ साली मनमोहन सिंग सरकारने स्वामिनाथन आयोग नेमला. शेती प्रश्नावरचा हा पहिला आयोग होता. या आयोगाने अभ्यास चांगला केला पण बहुतेक उपाययोजना त्याच सांगितल्या ज्या पूर्वीचे सरकार अगोदरपासून राबवीत होते व ज्यांचा शेतकर्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात कवडीचाही उपयोग झाला नव्हता. दीड पट हमी भावाची वेगळी सुचना तेवढी मांडली जी व्यवहारात येऊ शकत नाही. ज्या सरकारने स्वामिनाथन आयोग नेमला त्यांनी तो स्वीकारला नाही. हा आयोग लागू करा म्हणणार्या भाजप सरकारनेही तो स्वीकारला नाही. ज्यांनी तो स्वीकारला नाही ते आज त्या अहवालाचा पाठपुरावा करीत आहेत. आणि जे लागू करा म्हणत होते ते लागू करीत नाहीत. एकंदरीत स्वामिनाथन अहवालाने शेतकर्यांचे काही भले झाले नाही मात्र राजकारण्यांचे मात्र फावले.
१९९० साली केंद्र सरकारने उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले. संपूर्ण देशात ते लागू झाले तरी देशातील अनेक राज्यात शेतकरी आत्महत्त्या होताना दिसत नाहीत. अत्यल्प भू धारक व शेती शिवाय उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही असे शेतकरीच मोर्ह्या संख्येने आत्महत्या करताना दिसतात. तुलनेने अधिक विकसित असलेल्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आत्महत्त्या होत आहेत; याचा अर्थ असा की, जेथे अवतीभोवती विकास झाला व त्या विकासाचे ताण पेलण्याची क्षमता शेतकऱ्यांमध्ये येऊ शकली नाही (खरे तर येऊ दिली गेली नाही.), त्या परिसरातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात हताश झाले. ‘इंडिया’मध्ये उदारीकरण आले, ‘भारता’त आलेच नाही. ‘भारता’वर ‘इंडिया’च्या विकासांचा ताण पडत गेला, तो ताण सहन न झाल्यामुळे शेतकर्यांना आत्महत्त्या करणे भाग पडले.
अनेक लोक शेतकर्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत ‘निमित्त’ आणि ‘कारण’ यात गफलत करतात. ‘निमित्त’ काहीही असू शकते, निमिताच्या मागे ‘कारण’ असते. निमित्ताला कारण समजणे चूक आहे. कारणांचा शोध घेत त्याच्या तळाशी गेल्यास तेथे केवळ शेतकरीविरोधी कायदे असल्याचे आपल्याला दिसून येते.. ‘इंडिया’त उदारीकरण आले.(खरे तर तेथेही पूर्णपणे आलेले नाही. अनेक क्षेत्रात आजही परमीट-कोटा राज चालू आहे) ‘भारता’त म्हणजेच शेतीक्षेत्रात अजिबातच उदारीकरण आले नाही. ‘अजिबात उदारीकरण आले नाही’ याचा पुरावा पुढील कायदे आहेत. १) कमाल शेतजमीन धारणा कायदा २) आवश्यक वस्तूंचा कायदा आणि ३) जमीन अधिग्रहण कायदा. याचच कायद्यांचा फटका शेतकर्याना बसत आला आहे..
उदारीकरण म्हणजे सरकारी हस्तक्षेप कमीकमी करणे, हे कायदे सरकारी हस्ताक्षेप वाढवतात एवढेच नाही तर सरकारी निर्बंधांने जखडून टाकतात. हे कायदे शेतकर्यांच्या पायातील बेड्या आहेत.. उदारीकरण आल्यानंतर हे कायदे रद्द व्हायला हवे होते. ते रद्द करण्यात आले नाहीत. हे कायदे अस्तित्वात असताना कोण म्हणेल की, शेतीक्षेत्रात उदारीकरण, खुलीकरण किंवा जागतिकीकरण आले आहे? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणांच्या तळाशी वर नमूद केलेले कायदे आहेत.
खरे तर शेतकर्यांच्या ‘आत्महत्त्या’ म्हणणे चूक आहे. हे सगळे शेतकरी सरकारच्या धोरणाचे बळी आहेत. या आत्महत्त्या नसून खून आहेत व त्याला थेट सरकार जबाबदार आहे. सगळ्याच पक्षांची सरकारे जबाबदार आहेत. शेतकरी कायद्यांच्या बेड्यात जखळल्या गेल्यामुळे त्यांनी मरण पत्करले आहे. हे वास्तव समजावून घेतले तरच शेतकर्यांच्या आत्महत्त्यांचा तिढा सुटू शकेल.
अमर हबीब
८४११९०९९०९