शेतकरी आत्महत्या का वाढतायत, तर त्याच्या समस्यांचं मूळ जाणून कोणी त्यावर उपायच करत नाही. यापूर्वीचं सरकार तसंच होतं. त्यामुळं मतदारांनी भाजप सरकारला निवडून दिलं. विशेष म्हणजे आत्ताचं सरकारही मागच्याच सरकारचा कित्ता गिरवतय.
शेतकरी आत्महत्या म्हटलं की, त्यावरचा जालीम उपाय म्हणून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींकडं पाहिलं जातं. मुळात त्यांनी सुचविलेले उपायच बरेच घिसे-पिटे आणि चुकीचे आहेत. काही रोगापेक्षा भयंकर आहेत, आता कसं ते तुम्हीच पाहा.
स्वामिनाथन आयोग म्हणतो, उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा. हे सगळं धरून सरकारनं हमीभाव द्यावा. मुळात इथंच गफलत होते. कारण उत्पादन खर्च कसा काढायचा इथून सुरुवात होते. ज्याच्या डोक्यावर छप्पर आहे. ज्याचं घर कुडाचं. ज्या माणसाची खर्च करायची ऐपतच नाही. त्याने केलेल्या खर्चाची बेरीज म्हणजे उत्पादन खर्च नव्हे. कृषी मूल्य आयोग याच ‘सरासरी पद्धती’चा काही जुजबी सुधारणा करून वापर करते. उत्पादन खर्च काढायची शास्त्रशुद्ध ‘आदर्श पद्धत’ अस्तित्वात आहे. ती का वापरत नाही? ती वापरली तर कृषी मूल्य आयोगाचा पांढरा हत्ती पोसायची गरजच उरत नाही.
स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल म्हणतो, उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के मिळून हमीभाव धरावा. दिसायला आकर्षक असलेली ही शिफारस फसवी आहे. केंद्र सरकार फक्त सतरा पिकांचे हमीभाव जाहीर करतं. अलीकडे राहिलेल्या पिकांचे हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. सरकारीकरणाचा पुरस्कार करणारे लोक हमीभावाची मागणी करताना दिसतात.. समजा सरकारला शेतकऱ्यांबद्दल इतका कळवळा दाटून आलाय, की त्यांनी सगळा शेतमाल विकत घ्यायचा ठरवला. तर ती गोष्ट केवळ अशक्यय. सगळ्या शेतीमालाची किंमत आपल्या देशाच्या अर्थ संकल्पा पेक्षा अधिक होते. समजा सरकारने सगळा माल खरेदी केला तर त्याचे करणार काय? तो पुरेश्या किमतीत विकला गेला नाही तर पुढच्या वर्षी खरेदीसाठी कोठून पैसा आणणार? कोणत्याही सरकारला हा व्यवहार परवडणार नाही. बरं इतकं होऊनही सरकारनं शेतमाल खरेदी करायचा ठरलेलाच तर त्याचे काय होतं हे आपण तुरीच्या खरेदीच्या वेळी पाहिले आहेच. व्यापाऱ्याला नफा कमवायचा असतो, गुंतवलेले पैसे मोकळे करून व्हायचे असतात म्हणून तो कार्यक्षमतेने झटतो, या उलट सरकारी नोकराला कोणतीच प्रेरणा नसतो. त्याला महिन्याचा पगार ठरलेला असतो म्हणून तो हलगर्जी पणा करतो. या व्यवहारात शेतकऱ्याला गैरसोय सहन करावी लागते. सरकारच्या शेतीमाल खरेदीचा या भलत्या औषधानं माणसं मरतील. बाजार बंद पडतील. व्यापारी माल घेणार नाहीत. शेतकरी उघड्यावर येतील. व्यापारयाचे फारसे बिघडणार नाही. त्याला पर्याय उपलब्ध होतात. पण शेतकरी मात्र फसतो. खरे तर शेतकऱयासमोर बाजारात अनेक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतील अशी व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे. मार्केट कमित्यांनी पर्याय छाटले. त्या बरखास्त करण्याची शिफारस स्वामिनाथन आयोगाने केली नाही.
हा शेतकऱयांचा पहिला आयोग. या आयोगाने कालबाह्य आणि शेतकऱयांना गळफास ठरणारे कायदे रद्द करण्याचा विषयी ब्र काढला नाही ही एकच बाब त्या अहवालाच्या शिफारशी किती उथळ आणि तकलादू आहेत हे दाखवायला पुरेशी आहे.
सरकारनं अती उदार होऊन दीडपट हमीभाव दिला. तर काय होईल पाहा. कोरडवाहू दोन एकर जमीन असणारा शेतकरीय. त्यानं या जमिनीवर कापसाचा पेरा केलाय. त्याचे वर्षाकाठी सव्वादोन लाख रुपये मागं पडतात का हो? सातव्या वेतन आयोगा नुसार चतुर्थ श्रेणीच्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा पगार कमीत कमी १८ हजार असणाराय. तरच हा कर्मचारी त्याचं कुटुंब व्यवस्थित चालवेल, असं सरकार सांगतं. मग शेतकऱ्याला कमीत कमी इतकं उत्पन्न वर्षाकाठी मिळण्यासाठी कितीपट हमीभाव द्यावा लागेल. याचा विचार तुम्हीच केलेला बरा. देशातील 85 टक्के शेतकऱ्याचे होल्डिंग 2 एकर पेक्षा कमी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
मग यावर उपाय काय, हा प्रश्न पडणं साहजिकचय. त्याचीही उत्तरं आहेत. फक्त त्यावर प्रामाणिकपणं काम करावं लागेल. शेतकऱ्यांच्या वाटेतली सर्वात मोठी धोंड कोणती, तर शेतकरीविरोधी कायदे. त्यात कमाल जमीन धारणा, आवश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण कायद्याचा समावेश होतो. या कायद्यांनीच इथला शेतकरी उद्धवस्त केलाय. तो गरिबीत खितपत पडलाय. यातला कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करण्याची सुरुवात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या कायद्यातून वगळून करता येईल. हा कायदा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. सिलिंग कायद्याच्या कलम ४७ मध्ये या कायद्यातून कोणाला वगळले आहे याची यादी दिली आहे त्यात ‘शेतकरी उत्पादक कंपन्या’ एवढे समाविष्ट केले तरी चित्र बदलायला सुरुवात होईल. या कंपन्या शेतकऱयांच्या आहेत. शेतीचे कंपनिकरण झाले तरच शेतीचे तुकड्या तुकड्यात होणारे विखंडन थांबेल. या कंपन्यांना वित्तसंस्था कर्ज देतील व शेतीत गुंतवणुकीचा ओघ सुरू होईल. शेतीचे क्षेत्र मोठे झाले व गुंतवणूक यायला लागली की नवे तंत्रज्ञान वापरता येईल. आवश्यक वस्तू कायदा रद्द झाला तर या कंपन्या प्रक्रिया उद्योग सुरू करू शकतील, त्यातून मोठी रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. शेतीत बहुसंख्य लोक केवळ जन्माच्या अपघातामुळे आले. आवडीने शेतीत आलेले अपवाद सोडले तर कोणी नाही. शेतीचे कंपनीकरणं झाले तर आवडीने (बाय चॉईस) शेती करणारे प्रतिभावंत शेती क्षेत्रात आपले करियर करतील. शेती जगण्याचे साधन नसून तो एक व्यवसाय बनेल.
शेतकऱ्याला गुलाम बनवणारे, शेतकार्याशी पक्षपात करणारे अनेक कायदे आहेत, ते सगळे संपवावे लागतील, एक साधे उदाहरण पहा,
आपल्याकडे शेती घेण्यासाठी तुम्ही शेतकरी असल्याचं प्रमाणपत्र असावं लागतं. मग तुम्ही असंच प्रमाणपत्र कार घेताना का मागत नाही हो ? अवघडय ना सगळं. नाही, खूप सोपंय. तसा विचार केला तर, पण आपल्याला तोच तर करायचा नाही.
आता आवश्यक वस्तूचा कायदा. जगात असा कायदा कोणत्याच देशात नाही. नायजेरिया तेवढा अपवाद आहे. दुर्दैवाने या कायद्याच्या बाबत आमची बरोबरी नायजेरियाशी होते याची आम्हाला लाज वाटली पाहिजे.
या कायद्यात ‘आवश्यक वस्तू’ या शब्दाची व्याख्याच नाही ‘सरकारला वाटेल ती वस्तू’ आवश्यक वस्तू मानली जाईल असा खुलासा हा कायदा करतो. या कायद्याने शेतीमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त होतो. त्याचा फटका शेतकऱयांना वारंवार बसला आहे. या कायद्यामुळेच आपल्या देशात नोकरशाहीला अवाजवी महत्व प्राप्त झाले आहे. लायसन, कोटा, परमिट या विकृतींची हा कायदा जननी आहे. हा कायदा रद्द केला तर जवळपास ऐंशी टक्के भ्रष्टाचार संपेल. हा कायदा कायम ठेवून हजार लोकपाल बसवले तरी भ्रष्टयाचार संपणार नाही. या कायद्यामुळे ग्रामीण औद्योगिकीकरण थांबले. ग्रामीण तरुणांचे जीवन उध्वस्त करणारा हा कायदा आहे.
आता वळू जमीन अधिग्रहण कायद्याकडं. हा कायदा इंग्रजानी आणला. स्वातंत्र्यानंतर परवा परवा पर्यंत तो तसाच होता. आपल्या देशात हा कायदा राज्यकर्त्यांच्या लहरीवर चालतो. राजेशाहित सुभेदाराच्या नजरेत भरलेली स्त्री जसा तो उचलून घेऊ जायचा तशीच परिस्थिती या कायद्याबाबत दिसते. पुढारयांच्या शिक्षण संस्थाना मिळालेल्या सगळ्या सरकारी जमिनी कांस्य आहेत? शेतकऱयांची जमीन अधिग्रहण करून ती अन्य व्यवसायीकाला देण्यास पूर्ण प्रतिबंध असला पाहिजे.
एखाद्या भागातून एखादा महामार्ग जाणाराय, एखादा प्रकल्प होणाराय, मोठी गुंतवणूक होणाराय. त्याची माहिती सत्ताधारी पुढारी आणि नोकरशहांना अगोदरच लागते. ते तिथली जमीन अतिशय कमी भावात खरेदी करतात. सध्या राज्याला ‘समृद्धी’ देणाऱ्या मार्गाबाबत असे अनेक आरोप झाले. मग यावर उपाय काय. सरकारी प्रकल्पाची व्यवहारीकता तपासण्याची एक न्यायिक व्यवस्था असली पाहिजे व तिने विशिष्ट मुदतीत निकाल दिला पाहिजे असे बंधन त्यावर असले पाहिजे. . रस्ता, शाळा, रुग्णालये यासाठी भूसंपादन समजू शकतो, पण कोणतंही सरकार उठतं आणि कुठंही प्रकल्प आणतं. हे कसं काय आणि हे प्रकल्प आणले, तर शेतकऱ्यांनी कुठं जायचं ? त्यांचा विचार कोण करणार? अशा प्रकल्पासाठी देशाचा विशिष्ट भाग आरक्षित नाही का करता येत? महत्वाचे सगळे प्रकल्प त्याच भागात उभे राहतील.
डाव्यांनी मागणी केली. कॉँग्रेसनं हे कायदे केले. . आता नेहरुंच्या धोरणांना विरोध करणारे, बसता-उठता शिव्या घालणारे सत्तेत आहेत. ते मिटक्या मारीत तेच कायदे राबवित आहेत. खरं तर सत्तेशी संबंध आलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांचे हात शेतकऱ्यांच्या रक्तानं बरबटलेले आहेत. त्यांना कुठंच आधार नसल्यामुळं शेतकरी आत्महत्या करतोय. मात्र, हे कायदे रद्द करण्याची मागणी कोणताही नेता करत नाही. हे कायदे रद्द केले, तर शेतकऱ्यांना सिंचन, अनुदान, हमीभाव कशाचीही गरज नाही. सद्दाम हुसेन कसा होता, त्याबद्दल वेगळं सांगायची गरज नाही. मात्र, त्याचं एक वाक्य खूप विचार करायला लावणारं आहे. तो म्हणायचा, ‘शेती हे न आटणारं पेट्रोल आहे.’ भारता भरपूर सूर्य प्रकाश, मान्सूनचा पाऊस, सुपीक जमिनी सगळं आहे पण केवळ शेतकऱयांना लुटण्याच्या वृत्तीमुळे आपले बलस्थान आज दुबळे झाले आहे. देश बलवान करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पायातल्या शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या बेड्या तोडण्याची गरज आहे.
आपण त्या कधी तोडणार ? आणि शेतीचा झालेला तुरुंग कधी फोडणार?
– अमर हबीब