सावध झालो सावध झालो।
तुमच्या आलो जागरणा॥
अज्ञानाचा अंधार वाढतो तेव्हा, गाफिलपणाची झोप लागते. शहरामध्ये विसावलेल्या शेतक-यांच्या पुत्रांना आपल्या शेतकरी बापांच्या हक्काबाबत अशीच झोप लागली आहे; परंतु जे आता सावध झाले आहेत, ते आता इतरांना जागे करण्यासाठी जागरण करीत आहेत. किसानपुत्र आंदोलन हे त्या जागरणाचाच एक भाग आहे. आंबाजोगाई येथे आयोजिलेल्या या जागरणात सहभागी होऊन मलाही जागर मांडता आला. कीर्तनातून मांडलेला हा जागर मोक्ष मिळविण्यासाठी किंवा मुक्ती मिळविण्यासाठी नव्हता, तर शेतकरीविरोधी कायद्याच्या बेडय़ांतून अन्नदात्या बापाला मुक्त करण्यासाठी होता.
मराठीतील अद्यकवी म्हणून ओळख असलेल्या मुकुंदराज स्वामींची समाधी आंबाजोगाई येथे आहे. आंबाजोगाई शहरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर डोंगराच्या कुशीत हे समाधी स्थळ आहे. एक तीर्थक्षेत्र म्हणूनही ते ओळखले जाते. मुकुंदराज स्वामींच्या या समाधी मंदिर परिसरातच माधव महाराज शास्त्री यांनी सुरू केलेले गुरुकुल आहे. विभागातील विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाबरोबर अध्यात्मिक शिक्षण इथे दिले जाते. येथे अनेक भाविक तीर्थयात्रेसाठी येत असतात. मागच्या आठवडय़ात देशाच्या कानाकोप-यातून आलेले ‘यात्रेकरू’ दोन दिवस मुकुंदराज स्वामींच्या सानिध्यात विसावले होते. इतर येणारे भाविक मोक्ष मिळावा, जन्मरणाच्या फे-यातून मुक्ती मिळावी यासाठी येथे येत असतात. मात्र, गेल्या आठवडय़ात आलेले ‘यात्रेकरू’ मात्र शेतक-यांना गळफास ठरत असलेल्या कायद्यांपासून मुक्ती मिळावी यासाठी आले होते. अद्यकवींच्या समाधी मंदिर परिसरात चिंतन करण्यासाठी हे सर्व एकत्र जमले होते. शेतकरी आत्महत्येने चिंतीत झालेल्या या लोकांमध्ये प्रत्यक्ष शेती करणारे कुणीही नव्हते. तर, देशाच्या कानाकोप-यात विसावलेली ही शेतक-यांची मुलं होती. आपल्या बापाच्या पायात अडकलेल्या कायद्याच्या बेडय़ा तोडण्यासाठी ती एकवटली होती.
शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न म्हणजे हत्ती आणि पाच आंधळय़ांसारखा झालेला आहे. ज्याने पाय पाहिला, त्याला हत्ती खांबासारखा वाटतो. ज्याने कान पाहिला, त्याला हत्ती सुपासारखा वाटतो. तसे शेतकरी आत्महत्याकडे जो ज्या नजरेने पाहील, त्याला तेच कारण आहे असे वाटते. सरकारं बदलली, वेळोवेळी अनुदान आणि पॅकेज जाहीर झाले, गेल्या दहा वर्षात दोन वेळा कर्जमाफीही झाली. तरीही शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. त्याचे कारण या वरवरच्या मलमपट्टय़ा आहेत. शेतक-यांच्या दुर्दशेचे मूळ आहे, सरकारी धोरण आणि शेतकरी विरोधी कायदे. शेतक-यांना गळफास ठरत असलेल्या या कायद्याविरोधात शेतकरी नेते अमर हबीब यांनी ‘किसानपुत्र’ आंदोलन सुरू केले आहे. जे शेती सोडून शहरात आले, ते सुखावले. मात्र, शेतात राहिलेले लोक आजही कठीण परिस्थितीतून जातात. ते इतके गांजलेले आहेत की, आपल्या हक्कासाठी एकत्र यावं, इतकी मोकळीकही त्यांच्या जीवनात नाही. त्यामुळे शहरात आलेल्या ‘किसानपुत्रांनी’ आपल्या बापाच्या पायात असलेल्या शेतकरीविरोधी कायद्याच्या बेडय़ा तोडण्यासाठी एकत्र आणण्यासाठी अमर हबीब प्रयत्नशील आहेत. शेतक-यांच्या आत्महत्या आणि बदललेल्या परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी अमर हबीब, अनंत देशपांडे, शिवाजी पाटील, अच्युत गंगणे आणि माधव कंदे यांनी केलेल्या चिंतनातून २०१५ मधे किसानपुत्र आंदोलनाचा जन्म झाला. त्यानंतर १६ मार्चला आंबेजोगाईत पहिला किसानपुत्र मेळावा घेऊन आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. शेतकरीविरोधी कायदे रद्द झालेच पाहिजेत, हा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला गेला. त्यानंतर ठिकठिकाणी कायदे परिषदा, मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन, पुण्यात किसानपुत्रांचा मेळावा आणि महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये शिबिरं अशी किसानपुत्र आंदोलनाची वाटचाल सुरू आहे. मुकुंदराज स्वामींच्या समाधी मंदिर परिसरात पाचवे राज्यस्तरीय शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. याच्या नियोजन अंकुशराव काळदाते यांनी महत्वाची भूमिका निभावली.
किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रवर्तक अमर हबीब या संपूर्ण धडपडी मागील भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले की, शेतक-यांच्या आत्महत्येची कारणे सावकारी असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, शेतक-यांना आत्महत्या करायला लावणारी धोरणे हीच शेतक-यांच्या आत्महत्येमागचे मुख्य कारण आहे. कमाल जमीन धारणा कायदा, अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीनही कायदे शेतक-यांच्या पायातील मुख्य बेडय़ा आहेत. शेतक-यांना गळफास ठरणारे हे कायदे मोडीत काढले पाहिजेत. शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्याची खरोखरच सरकारची इच्छा असेल, तर हे कायदे रद्द करणे हाच त्यावरचा उपाय आहे, अशी आग्रही भूमिका अमर हबीब यांनी मांडली.
शेतकरीविरोधी कायदे समजून घेण्याची गरज आहे. कमालजमीन धारणा कायदा हा शेतक-यांच्या पायातील मुख्य बेडी आहे. या कायद्याने एखाद्या शेतक-याला ५३ एकर कोरडवाहू आणि १८ एकर बागायती जमीन धारण करता येते. मात्र, हाच नियम कंपन्यांना लागू होत नाही. एखादी कंपनी हवी तितकी जमीन धारण करू शकते. पूर्वी जमीन जास्त आणि कुटुंब लहान होते. मात्र, आता कुटुंबाचा आकार वाढल्याने जमिनीचे तुकडे पडलेत. अगदी दोन एकर शेती असलेले शेतकरी आज आहेत. पण, या दोन एकरात हवे तसे उत्पन्न होत नाही. शेती विकून बाहेर पडायचे ठरवले तरी ही शेती केवळ शेतक-यालाच विकत घेता येते. त्यामुळे त्या शेतजमिनीला भावही मिळत नाही.
अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा हा इंग्रजांनी सप्टेंबर १९४६ मध्ये दुस-या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिश सैन्याला आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा व्हावा म्हणून केला होता. हा कायदा तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. या कायद्याच्या आधारे इंग्रजांनी अन्नधान्याच्या बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवले. पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तत्कालीन हंगामी सरकारने या कायद्याला मुदतवाढ दिली. या कायद्याच्या आधारे सरकार एकीकडे निर्यातबंदी लादते आणि दुसरीकडे इतर देशांकडून शेतमाल आयात करून शेतक-यांच्या उत्पादनाचे भाव पाडते. तत्कालीन इंग्रज सरकारनं १८९४ मध्ये पहिल्यांदा जमीन अधिग्रहण कायदा लागू केला. त्यात एक नोटीस देऊन सरकार जमीन ताब्यात घेतली जायची. पुढे या कायद्यात बदल झाला. भूसंपादन कायदा हा शेतक-यांवर कायम टांगती तलवार ठेवणारा कायदा आहे. या कायद्यानुसार, सरकार हवी ती जमीन अधिग्रहित करू शकते. दुसरीकडे ती जमीन उद्योगपतींच्या घशात जाण्याचा धोका असतो. त्या बदल्यात सरकार ठरवेल तो मोबदला घ्यावा लागतो. अनेकदा शेतक-यांचे पुनर्वसनही नीट होत नाही.
शेतकरीविरोधी असलेल्या या कायद्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून परिशिष्ट ९ ची निर्मिती करण्यात आली आहे आणि अनुच्छेद ३१ बी याचा घटनेत समाविष्ट करण्यात आला. त्यानुसार परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या कायद्यांविरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी तरतूद केली गेली. परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या २८४ कायद्यांपैकी २५२ कायदे हे शेतीशी संबंधित आहेत. त्यामुळे परिशिष्ट ९ रद्द झाल्याशिवाय शेतक-यांना स्वातंत्र्य मिळणार नाही. किसानपुत्र आंदोलनाचे काम करणारे मकरंद डोईजड यांनी ३१ बी या कलमाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याची माहिती त्यांनी या शिबिरात दिली.
शेतक-यांचा गळफास ठरणारे कायदे मोडीत काढण्यासाठी कायद्याची लढाई, संसदीय लढाई आणि न्यायालयीन मोहीम चाललावी लागेल, यावर किसानपुत्र आंदोलनाच्या शिबिरात एकमत झाले. यासाठी संसदीय आघाडी, जनआंदोलन, कायदा आघाडी, प्रचार आघाडी आणि राष्ट्रीयस्तरावरची आघाडी स्थापन करण्यात आली. नव्या युगात नव्या साधनांचा वापर जनआंदोलनात करून घेऊन किसान पुत्रांनी आपले उद्दिष्ट करावे लागेल, असा निर्णय या शिबिरात घेण्यात आला. शहरात राहणा-या शेतक-यांच्या मुलांनी एकत्र यायला हवे. आपल्या बापाची अगतिकता, दु:ख, वेदना आणि प्रश्नांविरोधात वाचा फोडण्यासाठी किसान पुत्रांनी शहरात आवाज उठवायला हवा. त्यासाठी किसानपुत्रांचे दबाव गट बनायला हवेत. या गटांनी शहरातील लोकप्रतिनिधींना जाब विचारायला हवा. त्यासाठी आता शहरातील किसानपुत्रांमध्ये जनजागृती लढा अधिक तीव्र करण्यावर सर्वाचे एकमत झाले. देशाच्या कानाकोप-यातून अनेक विचारवंत, शेतीतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, वेगवेगळय़ा शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी यांनी आपापली मते मांडली. जे किसानपुत्र आपल्या बापाचे दु:ख निवारण करण्यासाठी सावध झाले असतील, त्यांनी या जागरणात सहभागी व्हायला हवे. मीही एक जागल्या म्हणून त्यात सहभागी झालो होतो. यावेळी कीर्तनाच्या माध्यमातून मी माझी भूमिका मांडली. कीर्तन हा विषय इतक्या चपखलपणे मांडता येतो, याबद्दल अनेकांनी कौतूक केले. भविष्यात या लढय़ाला जे बळ देता येईल, ते देण्याचा माझ्यासह सर्व किसानपुत्रांनी निर्धार केला.
– शामसुंदर महाराज सोन्नर