१) शेतजमिनीची कमाल धारणा ठरवणारा हा कायदा आहे. (शेतीव्यतिरिक्त जमिनींना असा कोणताच कायदा लागू नाही)
२) हा कायदा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे.
3) महाराष्ट्रात, एक पीक (कोरडवाहू) 54 एकर, दोन पीक (बागायत) 18 एकर व बारमाही पाणी 8 एकर, अशी कमाल जमीनधारणा निर्धारित केली आहे.
४) हा कायदा संविधानाच्या परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट केला असल्यामुळे त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येत नाही.
५) हा कायदा कंपन्यांवरही लागू आहे.
६) जगातील अपवाद सोडले तर बहुतेक देशात असा कायदा नाही.
७) या कायद्याने शेतकऱयांच्या मालमत्ता धारण करण्याच्या अधिकारावर व व्यवसाय स्वातंत्र्यावर बाधा आणली
८) शेती धंदा तोट्यात ठेवला, वरती सिलिंगचे बंधन यामुळे शेतजमिनीचे विखंडन होत गेले. आज स्थिती बिकट झाली आहे.
९) या कायद्यामुळे कर्तबगार, धाडसी व्यावसायिकांनी शेतीकडे पाठ केली.
१०) शेतीव्ययवसायाचा विकास गोठवणार्या या कायद्यामुळे शेतीत गुंतवणूक कारणाऱयांनी हात आखडता घेतला.
११) जमिनीचे क्षेत्र खूपच लहान झाल्यामुळे नवे तंत्रज्ञान पेलण्याची शक्ती राहिली नाही.
१२) गट शेतीतून जन्माला आलेल्या ‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना’ या कायद्यातून वगळले तरी भारतातील शेतीच्या पुनर्रचनेची सुरुवात होऊ शकते व हा निर्णय राज्य सरकारने करायचा आहे.
अमर हबीब,
किसानपुत्र आंदोलन
8411909909