लाख मरो पण लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे असं आपल्याकडे म्हटलं जातं. मात्र आपल्या कृषिप्रधान मानल्या जाणाऱ्या राष्ट्रात कोट्यवधींचा पोशिंदा शेतकरी रोज कर्ज, नापिकी, मालाला भाव न मिळणे आणि सरकारच्या काही धोरणांना कंटाळून मरतोय. तो जगला पाहिजे यासाठी तथाकथित राजकीय पोशिंदे कृतिशील असं काही करण्यापेक्षा केवळ फुकाची सहानुभूती दाखवत आपल्या वोटबँकचा फुगा फुगविण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. प्रत्येक सरकार शेतकऱ्यांसाठी नवीन काहीतरी करू या नावाखाली प्रत्येक पंचवार्षिकला नवीन लॉलीपॉप देत राहतं. शेतकरी मात्र कर्जमाफ होणाराय या अफवेवरच आशेने जगत राहतो. खरंतर तो आशेवर जगणारच प्राणी आहे असं मला माझ्या बापाकडे बघून नेहमी वाटत राहतं. कारण बाप मला लहानपणापासून पुढची सुगी होऊदे तुला हे घेऊ, कांदा निघू दे मग अमक्याचे पैसे देऊन टाकू, यंदा तुरीला भाव मिळाला की सोसायटीचं कर्ज नील करून टाकू असं एक नाही अनेक वाक्य लहानपणापासून बोलताना दिसत आहे. खरतर प्रत्येक शेतकरी असलेल्या मायबापाच्या तोंडची ही पेटंट वाक्य आहेत. मात्र ह्यांच्या ह्या भाबड्या आशेवर अनेकदा निसर्ग पाणी फेरतो आणि निसर्गाच्या आस्मानी संकटांना आव्हान देत समजा काही व्यवस्थित केलंच तर बाजारात नानाविध सुलतानी संकटांना आव्हान देत-देत ह्यांच्या आशेची पार निराशा होऊन जाते. आणि मग वारंवार आपल्या आशेचा भंग झाल्याने तो मरत-मरतच जगणे स्वीकार करतो अन त्याची सहनशीलता संपते तेंव्हा मग तो दोरखंड गळ्याला आवळून किंवा रोगर पिऊन आपल्या आधीच मरत मरत जगणाऱ्या शरीरालाही कायमचा त्यागतो.
कथित कृषिप्रधान असलेल्या या देशात या व्यवस्थेचा म्होरक्या असलेला शेतकरी हा वंचित राहिलेला दिसतोय हे स्पष्ट चित्र आहे. देशात जास्त करून शेतकरी वर्ग असा आहे जो, मूलभूत सोयींपासून देखील वंचित आहे. शेतकऱ्यांवर येणारे आस्मानी, सुलतानी संकट, त्या सर्व संकटांना तोंड देऊन उभा केलेलं आणि मिळवलेल्या शेतमालाला न मिळणारा योग्य भाव, यामुळे केलेला खर्चही न निघणे, परिणामी कर्जबाजारीपणा आणि त्यातून शेवटी आत्महत्या हे दुष्टचक्र शेतकऱ्यांच्या पुढ्यात उभे ठाकलेय. अनेकदा सरकारी धोरणांच्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागतोय हे वास्तविक चित्र आहे. या निमित्ताने शेतकरी आंदोलने देखील मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. अनेक संघटना, संस्था आणि व्यक्ती शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. शेतीप्रधान देशात खरंतर सर्वात जास्त संघटना शेतकऱ्यांच्याच असाव्या या मताचा मी आहे. मात्र या निमित्ताने काही चमकोगिरी करणारे शेतकरी नेतेही जन्मले. महाराष्ट्राने खासकरुन अशी उदाहरण जवळून पाहिली. सत्तेचा लाभ झाला की शेतकरी फाट्यावर मारून सत्तेचा मुलायम मुलामा लावून घेत देखील अनेक नेते बसले. त्यांच्या रस्त्यावरच्या भूमिका आणि सत्तेत आल्यानंतरच्या भूमिका पाहून अनेकजण चक्रावलेही. असो यात काहींनी चालवलेली चळवळ मात्र शेतकऱ्यांची तारणहार ठरली. भलेही भूमिका वेगळ्या असतील मात्र उद्दिष्ट शेतकरी सुखी व्हावा हेच असणारे काही लोकं निकराने लढा देताहेत ही सुखदायी बाब आहे.
यातलं एक महत्वाचं नाव म्हणजे ‘किसानपुत्र आंदोलन’. ही संस्था नाही ना संघटना नाही. याला कुणी ना अध्यक्ष आहे ना कुणी सचिव. ना कोष आहे ना कोषाध्यक्ष. ज्येष्ठ लेखक, विचारवंत अमर हबीब आणि त्यांच्यासोबत समविचारी लोकांनी उभा केलेली किसानपुत्रांची ही एक आशादायी चळवळ आहे. शेतकरी सुखी होण्यासाठी शेतकरी दुःखी होण्याला कारणीभूत मुळावर घाव घातला गेला पाहिजे ही किसानपुत्रांची मुख्य भूमिका. आता हे मूळ म्हणजे काय? तर हे विषारी मूळ आहे शेतकरी विरोधी कायदे. 18 जून 1951 रोजी पहिली घटना दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीने शेतकऱ्यांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले. संविधानाच्या परिच्छेद 31B मध्ये परिशिष्ट 9 जोडण्याची तरतूद करण्यात आली व त्यात दाखल केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास मनाई करण्यात आली. या परिशिष्टात आज 284 कायदे आहेत त्यापैकी 250 कायदे थेट शेतकऱ्यांशी निगडित आहेत. हा काही योगायोग असू शकत नाही. या मध्येच शेतजमीन कमाल धारणा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे शेतकऱ्यांना गुलाम बनवून त्यांचे शोषण करणारे कायदे आहेत. हे कायदे रद्द करून घेण्यासाठी किसानपुत्र आंदोलन सुरू झाले. या कायद्यांविरुद्ध न्यायालयात जाऊन दाद मागता येत नाही म्हणून या आंदोलनाचा एक मार्ग बंद आहे असे वाटत असतानाच मकरंद डोईजड या इंजिनियर असलेल्या किसानपुत्राने एक नवी वाट दाखविली. अमर हबीब यांनी लिहिलेल्या शेतकरी विरोधी कायद्यांचे पुस्तक वाचून मकरंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 31 ब रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केलीय. हे वाचायला आपल्याला आता सोपे जरी वाटत असेल तरी या मागची पार्श्वभूमी भयानक आहे. अनेक काँग्रेस भक्तांना असं वाटतंय की हे काँग्रेसच्या विरोधी आहे. कारण हे कायदे काँग्रेसच्या काळात तयार झालेत. मात्र कुठलंही सरकार असो, आम्हाला त्याच्याशी देने घेणे नाही, आम्हाला ह्या चुकीच्या गोष्टी नष्ट करायच्या आहेत, आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपर्यंत नेऊन ठेवायचं, एवढंच किसानपुत्रांचं म्हणणे आहे. आता यात काही जण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानाला चॅलेंज आहे वैगेरे आक्षेपही घेतील किंवा घेतले असतील, यावर मकरंद सांगतात की, ‘हा प्रस्ताव बाबासाहेबांनी पुढे केलाच नव्हता, तर नेहरूंनी पुढे केला होता’. असे असेलही कारण बाबासाहेबांना या दूरगामी परिणामांची जाणीव त्यावेळी झाली असावी.
हे किसानपुत्र आंदोलन शेतकऱ्याविषयी संवेदना असणा-या प्रत्येकाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. या आपत्तीच्या वेळेस आपण आपले किरकोळ मतभेद बाजूला ठेवणे खरोखर आवश्यक आहे. सारा महाराष्ट्र शेतक-यांच्या बाजूने उभा ठाकला तरच मरणाच्या दारावर उभा राहिलेला शेतकरी मागे फिरेल आणि सरकारलाही शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करणे भाग पडेल. हे कितपत यशस्वी ठरेल हे माहीत नाही मात्र निष्ठुर शासनाला काहीअंशी जाग आली तरी बेहत्तर. शेतकरी कधी सुखी होईल? शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव कधी मिळेल? शेतकरी आत्महत्या कधी थांबतील? असे एक नाही अनेक सवाल ह्या कोटींच्या पोशिंद्यासाठी मनात उठत आहेत. कोटींचा पोशिंदा जर जगला नाही तर फार भयावह परिस्थिती निर्माण होऊ शकते हे मात्र नक्की.
♀ मुद्दे आणि परिणाम
१) परिशिष्ट 9 मधील कायद्यांविरुद्ध न्यायालयात जाता येत नसले तरी 31 B च्या विरोधात न्यायालयात जाण्यास मनाई नाही. 31 B असंवैधानिक ठरले तर परिशिष्ट 9 आपोआप गळून पडते.
२) मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकार होता तोपर्यंत 31B व परिशिष्ट 9चे औचित्य समजावून घेता येते पण आता मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकार 19(1)F राहिलेला नाही मग 31B चे औचित्य काय?
या व आणखीन काही मुद्द्यांचा आधार घेऊन मकरंद यांनी 16 मार्च 18 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिचा क्रमांक D.No. 10668 / 2018 आहे.
या याचिकेचे महत्व लक्षात घ्या. गेल्या 67 वर्षात अशी याचिका दाखल झालेली नाही. पहिल्यांदाच एका किसानपुत्राने सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांना गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी दस्तक दिली आहे. या याचिकेच्या बाजूने निकाल लागला तर शेतकऱयांचे शोषण करण्यासाठी कार्यरत असलेली व्यवस्था उध्वस्त होईल. ‘इंडिया’ ची वसाहत बनवलेला ‘भारत’ मुक्त होईल. भारताचा शेतकरी जगाच्या स्पर्धेत उभे राहू शकेल. शेतीला केंद्र म्हणून नवे औद्योगिकीकरण सुरू होईल व शशवंत रोजगाराचा मार्ग खुला होईल. प्रतिभावंत आणि गुंतवणूकदार शेतीकडे आकर्षित होऊ शकतील. एकंदरीत भारताच्या स्वातंत्र्याची पहाट उगवेल.
#जनशक्ति #janshakti
#किसानपुत्र_आंदोलन #kisanputraandolan
#मीकिसानपुत्र #Iamkisanputra
#निलेश्राव #nileshshrav
#अमरहबीब #amarhabib
#शेतकरीविरोधीकायदे #antifarmerlaws